目录
一.《外商投资产业指导目录》再次修订……………………………3
二.百余铁路公路项目鼓励民间资本进入……………………………3
三.发改委“批发”7600亿稳住明年年初的投资……………………4
四.关于基金投资的五点感悟…………………………………………8
五.国务院关于民资的十大重点政策…………………………………10
一.《外商投资产业指导目录》再次修订内容简介
近期,国家发展改革委发布了《外商投资产业指导目录》修订稿,公开征求意见。这次新修订的《目录》,重点在于放宽服务业和一般制造业外资准入,大幅缩减限制类条目,进一步放开外资股比限制。
主要取消了钢铁、乙烯、炼油、造纸、煤化工设备、汽车电子、起重机械、输变电设备、名优白酒、支线铁路、地铁、国际海上运输、电子商务、财务公司、保险经纪公司、连锁店等领域外资股比限制。
新修订的《目录》鼓励外商投资现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、新能源、现代服务业等领域,鼓励外资在研发环节投资。此外,这次修订还进一步增加了透明度。所有外资股比规定原则上都要在目录中列明,允许类项目不对外资进行股比限制。本次征求意见,时限为一个月。
二.百余铁路公路项目鼓励民间资本进入
1. 国家发改委就创新重点领域投融资机制鼓励社会投资情况举行发布会,今后信息电网油气等重大网络工程、健康养老服务、生态环保等7个重要领域将成重点投资方向,并鼓励民间资本进入。其中包括45个铁路项目、71个公路项目。
26日,国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的意见》。未来,信息电网油气等重大网络工程、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障工程等7个重要领域将成重点投资方向。
国家发改委相关负责人介绍,上述7个领域推出的重大工程包鼓励社会资本尤其是民间资本参与运营,“这都是经过认真研究确定的,投资方向一定要投到薄弱环节和补短板的行业上。国家发改委基础司司长费志荣介绍,交通工程包括了中西部铁路项目45个、公路项目71个、内河高等级航道项目43个、机场项目19个、城际铁路项目25个,一共是203个项目,今明两年内开工,其中93个项目年内可开工。
此外,今年发改委利用中央预算内投资50亿元支持大气污染防治工程的实施。其中25亿元支持京津冀及周边以及乌鲁木齐等重点地区的大气污染防治。
2. 民资关注收益政策有何部署?
城铁周边上盖综合开发
关于铁路投融资体制改革,多次强调要向社会资本开放,但社会资本可能更强调和关注的还是投资权属及收益问题,政府层面会不会部署出台一些政策?
发改委基础司司长费志荣表示,在整个交通运输领域投融资改革方面,要用好发展基金平台,扩大资金来源。今后,要向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权。同时,充分利用铁路土地综合开发政策,以开发收益来支持铁路发展,对城市轨道交通站点周边以及车辆段上盖进行土地综合开发,吸引社会资本参与城市轨道交通建设。
今年4月30日国务院批准设立铁路发展基金。费志荣表示,铁路投融资体制改革要用好铁路发展基金平台,目前该基金已挂牌成立,为进一步投资铺平道路。
三. 发改委“批发”7600亿 稳住明年年初的投资
临近年末,稳增长压力有增无减。目之所及,国家发改委对基建项目的批复正明显提速。
在过去的一个月中,几乎被发改委接连批复的投资项目看花了眼。分四个批次集中批复了21个基建项目,包括16条新建扩建铁路、5个机场,总投资金额近7000亿元。此外,早前发改委批复的3项特高压工程也于11月4日正式开工,其投资总额达683亿元。
“停不下来”的批复
10月16日一天,3大项目近千亿投资已批复
在第三季度经济数据公布前5天,也就是10月16日,一轮集中“重磅”批复陆续发布。当天发改委批复了大理至瑞丽铁路、玉溪至磨憨铁路、锦州港至内蒙古白音华铁路扩能工程,3个项目总投资958.78亿元。
三季度经济数据出炉次日,即10月22日,发改委批复了黔江至张家界至常德、商丘至合肥至杭州、郑州至万州3条铁路项目,以及贵州仁怀、云南澜沧、内蒙古扎兰屯、青海果洛、吉林松原查干湖5个民用机场项目。8个项目总投资超过1500亿元。
10月30日,发改委再次批复3个铁路项目,分别为大同至张家口铁路客运专线、蒙西至华中地区铁路煤运通道、川藏铁路拉萨至林芝段,总投资2476.3亿元。
随即,11月5日,发改委一天内批复了7条铁路项目,包括和顺至邢台铁路、衢州至宁德铁路、格尔木至库尔勒铁路、南昆铁路南宁至百色段增建二线、祥云至临沧铁路、连云港至镇江铁路和南昌至赣州铁路,总投资约1998.6亿元。
此外,11月4日,国家电网 “两交一直”(淮南—南京—上海、锡盟—山东、宁东—浙江)三项特高压工程正式开工,总投资规模达到683亿元。
其投资体量不容小觑。在此之前,今年铁路投资目标已上调至8000亿元,一位接近中国铁路总公司的业内人士却对《国际金融报》记者表示,从目前看,今年铁路投资总额有可能突破1万亿元以上。
不难看出,此轮多条获批的新建铁路更青睐中西部地区。在发改委综合运输研究所研究员董焰看来,今后一段时间内,铁路投资的重点将从东部地区转移到中西部地区,一是国家的产业和区域政策如此,二是东部地区在前一轮铁路投资的高潮中基本已经建成了高密度、高速度的干线路网,除一些城际线路外,高速铁路网已经基本完善,现在需要补的是中西部地区的短板。
事实上,年初铁总只计划开工44个项目。“4月底,国务院高度重视铁路建设,直接的影响就是一下子从44个增加到64个。我们能明显感觉到,今年铁路项目建设、规划、审批的进程都在明显加快。”上述业内人士告诉记者,“实际上,发改委公布的上述项目早在一个多月前就已经审批通过,例如11月公布的几个项目,实际落款的批复日期多为9月底。”
稳增长信号
稳增长的政策力度已经有所加强,未来还会进一步加码
统计局最新数据显示,10月份CPI同比上涨1.6%,进入“1”时代;PPI同比下跌2.2%,已经连续32个月负增长。
“当前经济增长下行压力较大,为保证经济运行在合理区间,就必须通过稳投资加大稳增长力度,争取四季度增速出现反弹。”在中国国际经济交流中心信息部部长徐洪才看来,固定资产投资包括房地产、制造业和基建三个方面,当前房地产持续低迷、制造业又出现产能过剩,所以要稳投资就只能从基建入手。
投资增速明显下滑。细心观察第三季度数据,投资增速已从17.1%降至14.4%。其中,基建投资增速从24%降至18.5%,地产投资增速从12.8%降至10%,制造业投资增速从14.5%降至12.3%。
地产投资受房地产市场不景气影响,增速下滑在意料之中。虽然地产投资增速下滑会拖累短期经济增长,但长期看,鉴于中国楼市供给趋于饱和,三四线城市楼市库存较大。“地产投资增速将难现昔日辉煌。”上海易居房地产研究院研究员严跃进告诉《国际金融报》记者。
“基建投资是‘稳增长’政策频频发力的地方,也是拉动投资增长的主力。”中信认为,这说明虽然基建投资增速下滑,但在新项目不断推出的背景下,投资增速不会出现猛烈下滑。基础设施投资,改善民生,惠及未来,何况中国地区发展差距较大,发达地区拥有的完善基础设施,在中西部地区仍是亟需补齐的短板。
“因此这方面仍是经济增长的重要推力,未来政策发挥空间仍然较大。”中信预计,第四季度基建投资有望从目前21%的水平回升至25%左右,有效对冲地产投资下滑的负面影响。四季度投资将回升至17%左右,使得经济平稳运行在7.4%左右。
一位券商分析师告诉记者,由于未来经济增长前景和行业发展趋势还存在较多不确定性,目前制造业企业的投资积极性较低,虽然近期有关部门推进了一些减少对房地产刚性需求的限制性措施。但是,更为积极地推动已有明确规划和资金配套安排的铁路等基础设施建设投资,对稳定短期经济增长和就业状况会有帮助。
瑞银中国首席经济学家汪涛近日撰文表示,在过去一个月,稳增长的政策力度已经有所加强,未来还会进一步加码,这其中就包括加快开工一批带动作用强的基建项目,通过中央财政、政策性银行等来提供资金支持,或通过吸引私人部门投资,如PPP模式等。
拉动投资首选
发改委密集批复项目,意在稳住明年年初的投资
今年以来,面对经济增长下行压力,国务院先后出台了鼓励民资基建投资、扩大铁路投资、加强棚户区改造等多项稳增长、微刺激手段措施。上述分析师认为,“随着三季度经济增速再次进入下行通道,未来政府稳增长政策仍需继续加码。四季度投资增速可能会继续放缓,且这种趋势会延续至明年,并拖累明年经济继续下滑。”
“发改委密集批复多个基建项目,意在稳住明年年初的投资。”前述业内人士表示,“铁路建设和投资进程历来都是上半年稍微迟缓、下半年加快步伐。今年的铁路建设投资形势跟往年相比,优势更为明显。”
今年年初以来,国务院在多次常务会议上提到要加快铁路建设尤其是中西部地区铁路建设的进程,国务院总理李克强还亲临铁总,做出重要部署和指示。在国务院的强力推动下,铁路部门跟银行借款和在市场上发债也会相对比较容易,因此筹措资金难度不大。与此同时,去年以来政府实行简政放权改革,原先卡得较紧的铁路项目审批权一部分下放给地方,一部分让企业自主决定,这无疑释放了地方和企业建铁路的活力和积极性。值得注意的是,总体经济数据不太乐观,因此仍需要一些微刺激的措施,而铁路项目历来都是拉动投资的首要选择。基于此,今年乃至以后数年,铁路的投资形势都会比较强劲。
“实际上,基建投资拉动经济的实际效果需要一定周期才会体现出来,一般周期为三四个月。”
铁路建设作为国家拉动经济增长的重要着力点,中西部铁路投资加大,铁路投资重回历史高点,预计明年仍具有持续性。“与泰国、俄罗斯等国家在高铁方面的合作,也将助推铁路板块。”上述分析师告诉记者。
受城镇化影响
城镇化率为50%-75%的发展阶段,基建和房建投资快速发展
“今年以来,世界经济形势依然错综复杂,中国经济面临较强的经济下行压力。新型城镇化是未来我国调结构的主战场,是一石多鸟、一举多得的重要发展战略。”在中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军看来,新型城镇化是对基建投资有较大推动作用的一个重要因素。
不可否认,新型城镇化将带来城市公共基础建设、城市集群等一系列配套改革,推动相关城市公共基础建设,带动跨区城际铁路、公路、能源等基建领域的投资。这无疑将为未来中国经济的发展打开动力空间。
上述分析师认为,城镇化进程不断加快,有望为基建、地产、环保生态等行业产业带来政策红利。根据申银万国的测算,在城镇化率为50%-75%的发展阶段,基建和房建投资快速发展,只有城镇化率达到75%之后才会明显放缓。
9月16日,李克强在主持召开推进新型城镇化建设试点工作座谈会时表示,我国经济要想保持中高速增长、迈向中高端水平,必须用好新型城镇化这个强大引擎。10月8日,国家发改委与公安部、民政部等15个部门举行了首次部际联席会议,就推进新型城镇化工作进行统筹协调。今年以来,中央不断释放出推进新型城镇化建设的有效信号。
无疑,这些信号的释放也在间接地为投资基建的“豪掷”保驾护航。
四.关于基金投资的五点感悟
1、任何人都适合投资基金——你可能不适合投资股票,但你绝对适合投资基金。
可以说,基金是一个专业的投资平台,共同基金除了共积资金、共享损益的特色外,最大的优点就是“专家管理”;复利的效果等同于原子弹,“积沙成塔”是共同基金的特色之一。分析了一下四种人适合投资基金:一、小额投资人;二、投资新手或工作繁忙者;三、月光族;四、投资属性较稳健者。
也许有人会说,书中没有提到大额投资者和激进投资者,可是,大额投资者和激进投资者虽然不以基金为主,但我相信他们的资产配置里一定有基金。因为基金投资是一种风险适度的产品,为了控制风险,配置基金有利于加权平均,从而使风险可控。同样追求较低风险的投资为了增加收益,也会配置一定比例的基金产品。所以,任何人都合适投资基金。
2、越穷越要理财,越穷越要投资基金。
基金不仅可以帮助你脱光,而且可以获得比定存多得多的收益。很多对风险有恐惧感的人选择定存,认为定存不仅有收益,而且没有风险,可是定存的收益根本跑不过通货膨胀,也就是说定存就是让钱在银行躺着亏本。这里不再多做阐述,论坛里有很多这方面的文章。这里,有一个思想很适合帮助月光族脱光,就是收入-储蓄=支出,也就是每个月强迫储蓄之后再来分配支出,一个公式的转变,改变了人们的思维。
当然这里不是叫你没月一发工资就把所以的钱拿去定投,而是留出固定支出和必要支出的部分,这部分支出如果你有记账数据,应该会更清楚,剩下的拿去定投,这样有利于控制你的弹性支出。它会提醒你在百货公司周年庆的时候提示自己看看就好!当你看中一个LV包的时候,它会提醒你,没有这种奢侈品也不会死人。
3、以最低成本购买基金。
购买基金的成本越低,收益就越高。有一个平均成本法(通过定投或分批进入)来降低平均进场成本,无论是定额定时或分批的单笔投资都是利用这一方法来不断降低陈本,从而增加获利的机会。用买跌不买涨这一方法来降低成本,尤其是单笔投资,这种方法可以有效的摊低进场成本,等待市场反转的时候会获得更高的收入。而对于定是定额和单笔投资的区别,一般定是定额适合没有什么经验的新手,单笔投资适合经验丰富的投资者,也可以等到有一定经验的适合两种方式搭配使用,以定投做为单笔投资的方向标,这样收益会更佳。另外,有一些申购基金的渠道,以基金公司官网购买基金费用最低,就是有些麻烦罢了。
4、设定停利,不设停损!获利滚入再投资,才能最大程度发挥复利的效果!
基金投资是一个特别注重纪律的操作,事先设定一个停利点,一旦达到收益,必须赎回!记住,投资最大的忌讳就是贪心!赎回后滚入再投资,最大程度发挥复利的作用,可以继续加大投资额度或者另外挑选一只好的基金继续定投。
5、用基金投资储备子女的教育金和自己养老金,越早投资越好!
用基金投资子女的教育金和自己的养老金既能充分发挥复利的作用,也能获得一个比较高的收益。对于刚入职没几年的年轻人,没有什么负担,可以承受较高的风险,这个阶段我们可以好好利用这些方法——定时定额投资股票基金,不仅可以积累财富,而且可以获得较高收益。随着年龄的增长,风险承受能力逐渐减弱,理财思路也要随之转变,使自己的投资成果获得保障。
五.国务院力破民资玻璃门 十大重点政策限时出台
不可否认,政策对于民资多有福荫,但现实中“玻璃门、弹簧门、旋转门”成为民资进入重点领域时不得不遭遇的尴尬现实。
如何消解民资的迟疑与疑惑,给予他们实实在在的利益分享体系,并于市场的规则中公平有序竞争,这次国务院60号文以颇为具体和针对性的措施予以了解答。
这是民资“顶”破玻璃门的“顶”层设计,接下来国务院要求多个部委“限时”给出政策支持,目前多个部委全身而动,民资的春天可能真的要来了。
国务院再度将政策焦点转向民间资本投资的“玻璃门”。
11月26日,国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(即“国发60号文”,以下简称《意见》)称,为推进经济结构战略性调整,加强薄弱环节建设,促进经济持续健康发展,迫切需要在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域进一步创新投融资机制,充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用。
《每日经济新闻》记者注意到,《意见》还特别附注了大力推行环境污染第三方治理等十大重点政策措施文件分工方案,并且限定这些政策最迟需在明年3月底前出台。
1. 聚焦民间投资“玻璃门”
按照《意见》设定的基本原则,我国要实行统一市场准入,创造平等投资机会;创新投资运营机制,扩大社会资本投资途径;优化政府投资使用方向和方式,发挥引导带动作用;创新融资方式,拓宽融资渠道;完善价格形成机制,发挥价格杠杆作用。
财经评论员李文海告诉《每日经济新闻》记者,统一市场准入主要就是与一些行业存在垄断和身份硬门槛相对应,因为民间有大量资本,但在重大行业和领域却始终存在“玻璃门”、“旋转门”等现象。
但今年以来,这种情况出现明显改观。5月21日,国家发改委公布了首批80个鼓励社会资本参与投资运营的示范项目,并明确鼓励社会资本特别是民间投资以合资、独资、特许经营等方式参与建设及营运。
“创新投融资机制,在更多领域向社会投资特别是民间资本敞开大门。”10月24日召开的国务院常务会议,提出了包括“积极推广政府与社会资本合作(PPP)模式”在内的,使社会投资和民间资本能够平等参与投资的具体措施。
此次《意见》又提出,进一步鼓励社会投资特别是民间投资,盘活存量、用好增量,调结构、补短板,服务国家生产力布局,促进重点领域建设,增加公共产品有效供给。
文件还提出,国务院各有关部门要严格按照分工,抓紧制定相关配套措施,加快重点领域建设,同时要加强宣传解读,让社会资本了解参与方式、运营方式、盈利模式、投资回报等相关政策,进一步稳定市场预期,充分调动社会投资积极性,切实发挥好投资对经济增长的关键作用。
根据《意见》,生态环保、农业、水利工程、市政基础设施、交通、能源设施、信息和民用空间基础设施、社会事业等七大方面的社会资本参与投融资机制改革、价格改革将获支持。
让价格回归市场,让市场反映真实供求,让供求影响价格,将是此轮价格改革的基础思路。
2. 十大重点政策限时出台
《意见》同时还列出了十大重点政策措施的落实时间表,大力推行环境污染第三方治理等三项措施在今年底前将问世,而支持民间资本投资宽带接入网络建设和业务运营等其他七项措施的时间节点是明年3月底。
据《每日经济新闻》记者了解,相关政策已经由牵头部委在紧锣密鼓地规划制定中,其中一些已经进入尾声。比如,就在昨天,工信部已将其研究起草的 《关于开放宽带接入市场的意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。
这份意见稿明确试点企业按照光纤到户国家标准要求和共建共享的相关原则,可以建设从用户端到网络接入服务器范围内的全部或部分有线通信网络设施,可以开展相应的网络元素出租、出售,其中取得互联网接入服务业务经营许可的试点企业还可以自有品牌向最终用户提供宽带上网服务。
工信部部长苗圩曾表示,吸引民营企业参与到我国基础电信领域的建设和运营中来,可以通过竞争促进企业宽带服务能力提升和资费水平的合理下降,为广大用户提供更便捷、优惠和多样化的宽带服务。
李文海说,以往民间资本在一些领域的最大投资障碍在于部分实施细则不具体、操作性不强或门槛设置过高,实践中很难落实,更高层面对政策落实缺乏考核监督,一些法规规章也没有及时作出调整等。
他认为,此次国务院提出十大重点政策落实时间表,并且针对社会资本进驻的重点投资领域有更加细化的内容,无疑增加了可操作性,也会提升民间资本进入的兴趣。
3. 出台背景
民间资本渐成投资主力 七大措施拓宽准入领域
2014年我国固定资产投资增速下降较快,稳增长压力逐步加大。
11月26日,国务院发布的《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(以下简称《意见》)反复强调了鼓励社会投资,特别是民间投资参与到相关行业。
国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁告诉 《每日经济新闻》记者,我国基建投资需求很大,空间有余,并且环保、信息产业等新领域还有很大短板需要补齐,但政府可能面临资金来源不足的压力,民间资本进入正是有益补充。
民资渐成投资主力
根据《每日经济新闻》记者粗略梳理,自2013年3月以来,68场国务院常务会议中提到“民间资本”的占到37%,并且,国务院对民间资本的重视程度在不断加码,进入2014年后,涉及民间资本的会议比去年增加了将近50%。
从总量看,2010年至2013年,民间投资占全社会固定资产投资的比重为55.9%、60.3%、61.4%和63%,增速为32.5%、34.3%、24.8%,22.7%,分别高于同期全社会固定资产投资增速8.7、10.5、4.2和3.1个百分点,对促进经济平稳较快发展发挥了重要作用。但也要看到,整体投资数据仍处于下降通道中,国家统计局数据显示,三季度中国投资增速从17.1%降至14.4%。
这与政府主导投资模式步履蹒跚密切相关,今年以来,随着地方政府融资平台受到政策约束,土地财政难以为继、预算限制日益紧张、银行削减项目贷款等问题的集中出现,保障基建投资平稳发力越来越需要民间资本的支持。
根据公开数据,2010年中央财政债务余额7.12万亿元 (年末余额限额,预算数)、外债余额5,489亿美元,加上地方政府债务合计占GDP比重为53.5%。对于政府总负债占GDP的比重,目前国际普遍共识的红线是60%。
并且,以往一些地方政府主导的产业投资项目,不仅引发了光伏、风电等战略性新兴产业产能急剧扩张,造成新的产能过剩问题,而且过剩产业低效重复建设问题也较为严重。
同时,在稳增长压力下,各地对民资的开放度不断加大。比如,2014年广西就计划引入民间资本项目552个,总投资3739亿元。
北师大中国市场经济研究中心副主任林永生对 《每日经济新闻》记者表示,长期以来促进经济增长要靠投资、消费和进出口贸易,而根据当前国际经济形势判断,未来十几年内,出口情况都不容乐观,我国将很难再遇到曾经的贸易“黄金年代”。
他说,而从消费来看,这又是一个长期而缓慢的过程,要想短期快速刺激社会经济发展,就得靠投资拉动,但是政府主导的投资行为,在迎合真正市场需求方面,总是偏向滞后、麻木,也经受很多诟病。“那么实际上,最好的选择便是刺激民间投资,因为民间投资能快速把握市场动向并作出反应”。
国家发改委投资司巡视员欧鸿在昨日发改委新闻发布会上直言推进国家重大工程项目的建设,是要着力解决“投什么”、“谁来投”和“怎么投”的问题。
在回答“谁来投”这一问题时,他表示,就是要充分调动社会资本,特别是民间资本的积极性,坚持以社会资本为主和以市场化运作为主的原则,让社会资本发挥重要作用。
拓宽民资可入领域
国务院昨日发布的《意见》共包括11个部分、39条内容。第一部分是指导思想和基本原则。
第二部分到第八部分,重点是放宽市场准入,提出了进一步创新生态环保投资运营机制、鼓励社会资本投资运营农业和水利工程、推进市政基础设施投资运营市场化、改革完善交通投融资机制、鼓励社会资本加强能源设施投资、推进信息和民用空间基础设施投资主体多元化、鼓励社会资本加大社会事业投资力度等7个方面的重大措施。
发改委新闻发言人李朴民表示,这些措施将有效降低相关领域的进入门槛,可以说是为社会资本参与重点领域建设指明了方向。
至于为何圈定这七大领域,发改委解释说,这些领域社会资本特别是民间资本发展还不够充分,进入还存在一定的困难和障碍,社会呼声比较高。
其次,这些领域大多是经济发展的薄弱环节,也是党中央、国务院明确要求加快推进的重点建设任务。
中信证券首席经济学家诸建芳表示,引导和激活民间投资关键是放松管制,核心是简政放权,不要过多地干预民间投资和企业的发展,才能从根本上杜绝各种阻力。
欧鸿还介绍说,在重大工程中,有的经济效益比较低、社会资本的积极性不高,有的垄断性比较强、社会资本想投而投不了。“要让社会资本在推进重大工程中发挥重要作用,就必须深化改革,大力创新重点领域的投融资机制,创造良好的投资环境,来调动社会资本的积极性。”
农业水利和公共交通等项目,不能反映真实的市场情况,也失去了市场反应的敏感度,进而导致社会资本对进入持谨慎观望态度。林永生告诉《每日经济新闻》记者,“根据《意见》的规定,这些领域的管制要逐步放开,采取更灵活的投融资方式,更多元的投资主体特别是社会资本的进入,那么几乎是必然的,就是要在这些领域深化价格改革,提高市场和价格关系的敏感性,以吸引社会资本”。
此外,《意见》还明确,政府投资主要投向公益性和基础性建设,在同等条件下优先支持引入社会资本的项目。根据项目情况,通过投资补助、基金注资、担保补贴、贷款贴息等多种方式,支持社会资本参与重点领域建设。
中国社科院财经战略研究院财政研究室主任杨志勇指出,激发民间投资活力,以较少的政府投入撬动更多民间资本,是一条可行之道。这样既不会加剧政府债务危机和产能过剩局面,也符合强化市场作用这一经济改革的大方向。
4. 热点领域
能源引民资“仍在半途”价格改革拨开收益迷雾
鼓励社会资本进入能源领域早已不是新闻。
此次国务院发布的 《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(以下简称 《意见》)再提民资入能,对领域和方式都作出了更为明确的规定。《意见》提出,鼓励社会资本参与电力建设、电网建设,以及油气管网、储存设施和煤炭储运建设运营。
此前,民资进军能源领域的效果却并不理想。
针对此,《意见》特别提出,要理顺能源价格机制,推进天然气价格改革,适时调整煤层气发电、余热余压发电上网标杆电价,完善可再生能源发电价格政策等。
“改革仍在半途”
2010年发布的《鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》中就提出,鼓励民间资本参与石油、天然气、电力建设。今年5月,国家发改委推出了80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目,其中有54个是能源类项目。
仔细阅读文件不难发现,能源领域引进社会资本主要集中在新能源领域、电站建设和电网建设三方面。
虽然从政策层面上,能源领域对社会资本表示欢迎,可是在实际操作中,民资进入能源领域的道路并不平坦。以风电产业发达的河北省张北县为例,目前在该县投资建设风场的企业中,仅有两家民营企业和一家省级企业,其余企业都是大型国企。
这首先是由于能源是自然垄断行业,社会资本的技术、资金实力都难以与大型国企匹敌。中国法学会能源法研究会秘书长、国家发改委能源研究所研究员吴钟湖告诉 《每日经济新闻》记者,“企业要自负盈亏,勘探等领域即使放开了社会资本也不敢进入。”
另一个卡住民资入能的 “玻璃门”是具体实施细则的缺失。虽然国家、地方文件不断呼吁,但社会资本进入能源领域的具体路径仍不明晰。吴钟湖介绍,大型国有企业掌握能源领域的主要资源,要想引入社会资本,不仅需要国有企业拿出态度,也需要其拿出办法。
“改革仍在半途。”吴钟湖说,国家文件只是改革的一方面,随着改革的推进,相信会有细则逐步出台。
聚焦天然气、上网电价
“完善价格形成机制,发挥价格杠杆作用。”具体到能源领域,《意见》提出理顺能源价格机制,主要针对天然气和上网电价两方面。
事实上,在过去几年发布的能源领域引进社会资本的文件中,都能看到价格改革的影子。本月公布的 《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》就提出,推进石油、天然气、电力等领域价格改革,有序放开竞争性环节价格,天然气井口价格及销售价格、上网电价和销售电价由市场形成,输配电价和油气管输价格由政府定价。
目前我国主要能源产品除煤炭外,均未建立完全市场化的价格形成机制,这给行业的盈利前景蒙上迷雾,成为阻碍民资进入能源相关领域的障碍。
吴钟湖介绍,目前我国能源领域的价格改革主要集中在天然气价格和电价改革两方面。
此次发布的《意见》提出,支持民营企业、地方国有企业等参股建设油气管网主干线、沿海液化天然气(LNG)接收站、地下储气库、城市配气管网和城市储气设施,控股建设油气管网支线、原油和成品油商业储备库。
电力、电网方面提出,鼓励社会资本投资水电站,参与投资核电项目,进入核电设备研制和核电服务领域,鼓励投资清洁能源项目、清洁高效煤电项目、燃煤电厂节能减排升级改造等领域。
吴钟湖认为,价格的决定方式直接决定社会资本的盈利水平,社会资本进入能源领域还需价格改革的进一步推动。
5. 民资机遇
环境污染治理趋向市场化重点行业推行第三方治理
环保领域进一步向社会资本放开。
11月26日,国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(以下简称《意见》),指出当前迫切需要在资源环境、生态建设等重点领域进一步创新投融资机制,充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用。
同时国务院要求在电力、钢铁等重点行业以及开发区(工业园区)污染治理等领域,大力推行环境污染第三方治理,且鼓励社会资本参与污染减排和排污权交易。
中国人民大学教授宋国君告诉《每日经济新闻》,开展排污权、碳排放权交易等需要先有较好的排污许可证制度,即便向民间资本放开,参与依然存在难度。
市场化带来新机遇
近年来,主要依靠政府和“谁污染、谁治理”的原则进行环境污染治理的方式,在日益复杂的环境问题面前显得乏力。因此,“污染企业付费、专业化治理”的第三方治理模式被寄予厚望。
十八届三中全会提出,建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制,推行环境污染第三方治理。
但在从事水、土壤等第三方治理的博天环境集团高级副总裁缪冬塬看来,第三方治理在国内尚处起步阶段,法律法规不健全,排污主体责任明晰难,排污企业违法成本低于守法成本,第三方治理“说起来容易,做起来难”。
很明显,通过更为专业化的第三方治理,能够较好地提高环境治理的效率,在业内专家看来,解决工业污染治理问题的思路是推行第三方治理。
《意见》提出,推动环境污染治理市场化,在电力、钢铁等重点行业以及开发区(工业园区)污染治理等领域,大力推行环境污染第三方治理,通过委托治理服务、托管运营服务等方式,由排污企业付费购买专业环境服务公司的治污减排服务,提高污染治理的产业化、专业化程度。稳妥推进政府向社会购买环境监测服务。建立重点行业第三方治污企业推荐制度。
同时,国务院要求,大力推行环境污染第三方治理的政策措施文件由发改委、环保部负责,并明确出台时间为2014年底。
交易进一步放闸
另外《意见》指出,推进排污权有偿使用和交易试点,建立排污权有偿使用制度,规范排污权交易市场,鼓励社会资本参与污染减排和排污权交易。
同时要求,加快在国内试行碳排放权交易制度,探索森林碳汇交易,发展碳排放权交易市场,鼓励和支持社会投资者参与碳配额交易,通过金融市场发现价格的功能等。
据环保部统计,到2013年底,11个试点省份排污权有偿使用和交易金额累计将近40亿。其中,有偿使用资金20亿左右,交易金额也将近20亿。
宋国君认为,排污权交易是美国设计的一种通过交易降低社会减排成本的制度,但是需要有非常完善的排污许可证制度,只有做好前一步,才能再做后一步。
排污权交易主要是污染者之间的交易,和第三方的关系可能不大,宋国君说,“民间资本现在还看不到投资机会,没有排污许可证,排放的数据说不清楚,比如空气污染严重,都不知道往哪儿投。”所以我们应该积极探索投资机会。